वित्त मंत्री ने कहा कि समझदार निवेशक जो होता है वह यह नहीं देखता है कि आज भारत क्या है बल्कि वह यह देखता है यह 2040 या फिर 2050 में क्या होगा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देशी विदेशी कंपनियों से खाद्य क्षेत्र में निवेश करने का आह्वान करते हुये कहा कि जीवन शैली में बदलवों का इस क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा और यह एक प्रमुख उद्योग बन सकता है. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर यहां एक वैश्विक सम्मेलन ‘वर्ल्ड फूड इंडिया-2017’ में देश विदेश के उद्यमियों को संबोधित करते हुये जेटली ने शुक्रवार (3 नवंबर) को कहा कि अर्थव्यवस्था के विस्तर के साथ लोगों की जीवनशैली में भी बदलाव आएंगे. इस बदलाव का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बड़ा फायदा होगा. उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह , होगा यह कि परंपरागत कृषि और खेत-खलियान से रसोईं के सीधे संबंध की परंपरागत अवधारणा में बदलाव आयेगा. शहरी भारत के एक बड़े हिस्से में यह बदलाव दिखने भी लगा है.’’
वित्त मंत्री ने कृषि उत्पादकता, भंडारण क्षमता, खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ाने पर भी जोर दिया. जेटली ने कहा कि इस क्षेत्र में मौजूदा क्षमताएं भविष्य की मांग को पूरा करने के लिये काफी नहीं हैं. आने वाले समय में न केवल जनसंख्या बढ़ेगी बल्कि सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ लोग समृद्ध भी होंगे और उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी. ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने की जरूरत है.
वित्त मंत्री ने कहा कि समझदार निवेशक जो होता है वह यह नहीं देखता है कि आज भारत क्या है बल्कि वह यह देखता है यह 2040 या फिर 2050 में क्या होगा. ‘‘मेरा मानना है कि 2017 में हमें इस समूह के बारे में 2040 और 2050 को लेकर सोचना शुरू कर देना चाहिये. यदि हम इसे ध्यान में रखेंगे तो यह एक ऐसा उद्योग होगा जो कि आने वाले वर्षों में जहां तक भारत की बात है प्रमुख उद्योगों में से एक होगा.
उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि अर्थव्यवस्था के हित में देश ठोस निर्णय लेने से नहीं हिचकेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी और माल एवं सेवाकर का लागू करके देश यह दिखा चुका है कि वह कठिन फैसले लेने की क्षमता रखता है. देश के ढांचागत विकास के मामले में जेटली ने कहा कि सरकार ने कई पहलें की हैं. 250 राष्ट्रीय राजमार्ग, 35- 40 नये हवाईअड्डे और 400 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जायेगा. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में कई सुधारों को आगे बढ़ाया है. कुछ और सुधार लागू किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक खाद्य प्रसंस्करण बैंक की स्थापना का भी प्रस्ताव है.