वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 9 सितंबर को हैदराबाद में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में मध्यम आकार की कारों पर 2 प्रतिशत, बड़ी कारों पर 5 प्रतिशत, एसयूवी पर 7 प्रतिशत उपकर बढ़ाने का फैसला किया गया था.
सरकार ने मध्यम, बड़ी कारों और एसयूवी कारों पर बढ़ाए गये 7 प्रतिशत तक के अतिरिक्त जीएसटी उपकर (सेस) को अधिसूचित कर दिया है. गत सप्ताह जीएसटी परिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 9 सितंबर को हैदराबाद में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में मध्यम आकार की कारों पर 2 प्रतिशत, बड़ी कारों पर 5 प्रतिशत, एसयूवी पर 7 प्रतिशत उपकर बढ़ाने का फैसला किया गया था.
वित्त मंत्रालय ने कल देर रात कारों पर बढ़ाए गए उपकर को अधिसूचित कर दिया. अब मध्यम श्रेणी की कारों पर उपकर सहित जीएसटी दर 45 प्रतिशत, बड़ी कारों पर 48 प्रतिशत और एसयूवी कारों पर 50 प्रतिशत होगी. एक जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद कार की कीमतों में 3 लाख रुपये तक की कमी आई थी. इस विसंगति को दूर करने के लिए परिषद ने उपकर में वृद्धि का फैसला किया था.
हालांकि, छोटी पेट्रोल और डीजल कारों, हाइब्रिड कारों पर उपकर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. जीएसटी व्यवस्था के तहत कारों को अधिकतम कर स्लैब (28 प्रतिशत) में रखा गया है. इसके बाद इन पर उपकर लगाया जाता है. पिछले सप्ताह उपकर की दर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था. जिसके बाद परिषद ने 9 सितंबर को उपकर बढ़ाने का फैसला किया. महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, ऑडी, मर्सिडीज और जेएलआर इंडिया पहले ही बढ़े हुये उपकर का बोझ कीमतों में वृद्धि के रूप में ग्राहकों पर डालने के संकेत दे चुके हैं.