जीएसटी परिषद ने पिछले महीने कंपनियों के लिए कम्पोजिशन योजना चुनने की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी थी.
नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध कराने वाले जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने खरीद रिटर्न जीएसटीआर-2 जमा कराने के लिए ऑफलाइन सुविधा पेश की है. जीएसटीएन ने बयान में कहा कि इस सुविधा से करदाता जीएसटीआर-2 के आंकड़े को एक्सेल में भेज सकेंगे. इससे उन्हें आंकड़ों की खरीद रजिस्टर से तुलना करने में मदद मिलेगी और वे स्वीकार करने, खारिज करने या संशोधन करने जैसी कार्रवाई कर सकेंगे. जीएसटीएन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा, ‘‘हम करदाताओं की सुविधा के लिए नए फीचर्स और टूल पेश करना जारी रखेंगे. जीएसटीआर-2 के ऑफलाइन टूल का नया संस्करण पिछले से बेहतर होगा. इसमें करदाताओं को आंकड़ों की खरीद आंकड़ों से तुलना करने में सुविधा होगी.
अभी तक 21 लाख इकाइयों ने जुलाई के लिए जीएसटीआर-2 जमा किया है. इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है. करीब 47 लाख इकाइयों ने जीएसटीआर-1 या बिक्री रिटर्न जमा कराया है. इसे साथ-साथ जीएसटीआर-2 या खरीद रिटर्न से मिलाना होगा. इसके अलावा पोर्टल पर जीएसटी सीएमपी-02 को भी एक्टिवेट किया गया है. इससे करदाताओं को कम्पोजिशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा. जीएसटी परिषद ने पिछले महीने कंपनियों के लिए कम्पोजिशन योजना चुनने की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी थी.
वहीं दूसरी ओर बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने जीएसटी नेटवर्क में आ रही दिक्कतों को जानने के लिए आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुये बुधवार (1 नवंबर) को कहा कि रिटर्न दाखिल करने के फॉर्म को और सरल किया जायेगा. जीएसटी नेटवर्क में आ रही दिक्कतों को जानने के लिए पुराना सचिवालय के मुख्य सभा कक्ष में राज्य के सभी जिलों के 2-2 व्यापारिक व उद्यमी संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों की 3 घंटे तक चली बैठक को सम्बोधित करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में कम्पोजिट स्कीम में शामिल व्यापारियों के टर्न ओवर की सीमा डेढ़ करोड़ तक की जा सकती है.