सबसे पहले गुजरात ने यह काम किया और कीमत घटाई. फिर हिमाचल और महाराष्ट्र सरकार ने कर की दरों में कटौती की और अब मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबर आई है.
देश में कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दामों पर राजनीति तेज हो गई थी. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल की कीमतों के जरिए टैक्स के माध्यम से लोगों की जेबें हल्की करने की आरोप लगाया. इसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से के करों में कुछ कटौती कर लोगों को राहत देने की कोशिश की और राज्य सरकार से भी कहा कि वह भी अपने हिस्से के करों में कटौती करें ताकि लोगों को और राहत दी जा सके. केंद्र में बीजेपी की सरकार और इस अपील का असर बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिलने लगा. सबसे पहले गुजरात ने यह काम किया और कीमत घटाई. फिर हिमाचल और महाराष्ट्र सरकार ने कर की दरों में कटौती की और अब मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबर आई है.
मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले कर को कम करने का ऐलान किया है. इसके प्रभावस्वरूप राज्य में डीजल 4 रुपये और पेट्रोल 1.62 रुपये सस्ता हो जाएगा. इस कदम से सरकार को दो हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व की हानि होगी.
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राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा की थी, जिसमें टैक्स कम करने का फैसला लिया गया. मलैया ने संवाददाताओं को बताया कि डीजल पर लगने वाले वैट को 27 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है. इसके साथ ही सेस में भी 1.50 रुपये की कटौती की गई. मलैया ने बताया कि पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 31 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत किया गया हैं. इस तरह पेट्रोल पर तीन प्रतिशत वैट कम हुआ है. इससे कीमतों में 1.62 पैसे का अंतर आएगा.
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वित्त मंत्री के मुताबिक, इस फैसले से राज्य सरकार को आगामी छह माह में 1,000 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान होगा. यह नुकसान वार्षिक स्तर पर 2,000 करोड़ रुपये होगा.